ओबीसी जातिगत जनगणना कराने व ओबीसी आरक्षण की क्रीमीलेयर शर्तों में साजिश के तहत बदलाव किया गया है। इसका विरोध कर ओबीसी महासभा ने गुरुवार को कलेक्टोरेट में डिप्टी कलेक्टर विजय कुमार मंडलोई को राष्ट्रपति के नाम 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ओबीसी महासभा जिला संयोजक चांद सिंह मेवाड़ा ने कहा कि राज्य सरकार कैविनेट व विधानसभा सत्र बुलाकर ओबीसी जातिगत जनगणना कराए जाने प्रस्ताव पारित करे। केंद्र सरकार को अवगत कराते हुए मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाए। राज्यवार विधानसभा व लोकसभा में सीटें आरक्षित की जाए।
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