जिले में अभी तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसको देखते हुए हमारा जिला शुरू से अब तक ग्रीन जोन में बना है। अब तक सब कुछ अच्छा रहा इसलिए जिलेवासियों को केन्द्र और राज्य सरकार के आदेश पर कलेक्टर ने कुछ प्रतिबंधों से मुक्त किया है। 27 दिन से लॉकडाउन/कर्फ्यू से जिले के हजारों श्रमिकों, मजदूरों, मनरेगा के मजदूर, इलेक्ट्रिशियन-प्लंबर व छोटे कामकाजी लोगों को राहत मिल गई है। ये सशर्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज से काम शुरू कर सकेंगे। जिले में छोटी औद्योगिक इकाइयां आज से शुरू हो जाएंगी। लेकिन सभी को होम डिलेवरी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। छोटी दुकान में 2 से ज्यादा और बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमित नहीं दी जाएगी। वहीं फैक्ट्री संचालक को यह सुनिश्चित करवाना होगा कि वह श्रमिकों के लाने व छोड़ने की व्यवस्था करवाएं नहीं तो उन्हें उसी परिसर में रखना होगा। बाजर में बाइक या साइकिल पर निकलते हैं, तो उस पर भी एक ही होगा, दो लोग सवार नहीं होंगे। मनरेगा के तहत पंचायतवार रजिस्टर्ड करीब एक लाख 25 हजार से अधिक लोगों के मस्टररोल मनरेगा में जारी कर दिए जाएंगे। सरकारी प्रोजेक्ट्स जैसे पीएम आवास , ट्रांसपोर्ट नगर, पीडब्ल्यूडी की सड़कों सहित भवन निर्माण के काम शुरू हो जाएंगे। रविवार की शाम इसके आदेश जिला कलेक्टर डाॅ. मंजू शर्मा ने जारी कर दिए हैं। इन पर रहेगी छूट मेडिकल: सरकारी व निजी अस्पताल व अन्य चिकित्सा संस्था जैसे डिस्पेंसरी, लेबोरेट्री, नर्सिंग होम आयुष अस्पताल और पशु चिकित्सालय आदि। सरकारी विभाग : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, गृह पुलिस, कृषि, सहकारी, सूचना प्रौद्यागिकी एवं संचार विभाग, ऊर्जा विभाग, पीएचईडी, सभी नगरीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पंचायतीराज, जिला परिषद, वन विभाग, स्टेट मोटर गैराज, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जिला प्रशासन। यह भी तय किया है कि इसमें जिला स्तरीय अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, जो स्टाफ कार्यालय में नहीं हैं, वह वर्क फ्राॅम होम की स्थिति में रहेंगे। कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। दुकानें : किराना एवं प्रोविजन स्टोर, जो सभी प्रकार की खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थों, दैनिक आवश्यकताओं की दुकानें, फल-सब्जी, डेयरी, पशु एवं पशु आहार, मुर्गी दाना डिपो। कृषि : कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति, कृषि मशीनरी यंत्र उपकरणों। मोटर : स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें, उचित दूरी पर टायर, पंक्चर व रिपेयर की दुकान। सर्विस : सभी ई-काॅमर्स या होम डिलेवरी कंपनी जो सभी प्रकार के सामान एवं वस्तुओं की आपूर्ति करती है। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today Plumbers, electricians, including 2.5 million workers in MNREGA and two thousand workers in urban areas, will do conditional work

जिले में अभी तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसको देखते हुए हमारा जिला शुरू से अब तक ग्रीन जोन में बना है। अब तक सब कुछ अच्छा रहा इसलिए जिलेवासियों को केन्द्र और राज्य सरकार के आदेश पर कलेक्टर ने कुछ प्रतिबंधों से मुक्त किया है। 27 दिन से लॉकडाउन/कर्फ्यू से जिले के हजारों श्रमिकों, मजदूरों, मनरेगा के मजदूर, इलेक्ट्रिशियन-प्लंबर व छोटे कामकाजी लोगों को राहत मिल गई है। ये सशर्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज से काम शुरू कर सकेंगे।
जिले में छोटी औद्योगिक इकाइयां आज से शुरू हो जाएंगी। लेकिन सभी को होम डिलेवरी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। छोटी दुकान में 2 से ज्यादा और बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमित नहीं दी जाएगी। वहीं फैक्ट्री संचालक को यह सुनिश्चित करवाना होगा कि वह श्रमिकों के लाने व छोड़ने की व्यवस्था करवाएं नहीं तो उन्हें उसी परिसर में रखना होगा। बाजर में बाइक या साइकिल पर निकलते हैं, तो उस पर भी एक ही होगा, दो लोग सवार नहीं होंगे। मनरेगा के तहत पंचायतवार रजिस्टर्ड करीब एक लाख 25 हजार से अधिक लोगों के मस्टररोल मनरेगा में जारी कर दिए जाएंगे। सरकारी प्रोजेक्ट्स जैसे पीएम आवास , ट्रांसपोर्ट नगर, पीडब्ल्यूडी की सड़कों सहित भवन निर्माण के काम शुरू हो जाएंगे। रविवार की शाम इसके आदेश जिला कलेक्टर डाॅ. मंजू शर्मा ने जारी कर दिए हैं।

इन पर रहेगी छूट
मेडिकल: सरकारी व निजी अस्पताल व अन्य चिकित्सा संस्था जैसे डिस्पेंसरी, लेबोरेट्री, नर्सिंग होम आयुष अस्पताल और पशु चिकित्सालय आदि।
सरकारी विभाग : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, गृह पुलिस, कृषि, सहकारी, सूचना प्रौद्यागिकी एवं संचार विभाग, ऊर्जा विभाग, पीएचईडी, सभी नगरीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पंचायतीराज, जिला परिषद, वन विभाग, स्टेट मोटर गैराज, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जिला प्रशासन। यह भी तय किया है कि इसमें जिला स्तरीय अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, जो स्टाफ कार्यालय में नहीं हैं, वह वर्क फ्राॅम होम की स्थिति में रहेंगे। कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।
दुकानें : किराना एवं प्रोविजन स्टोर, जो सभी प्रकार की खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थों, दैनिक आवश्यकताओं की दुकानें, फल-सब्जी, डेयरी, पशु एवं पशु आहार, मुर्गी दाना डिपो।
कृषि : कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति, कृषि मशीनरी यंत्र उपकरणों।
मोटर : स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें, उचित दूरी पर टायर, पंक्चर व रिपेयर की दुकान।
सर्विस : सभी ई-काॅमर्स या होम डिलेवरी कंपनी जो सभी प्रकार के सामान एवं वस्तुओं की आपूर्ति करती है।

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Plumbers, electricians, including 2.5 million workers in MNREGA and two thousand workers in urban areas, will do conditional work

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