पेंशन से अपनी गुजर-बसर करने वालों के खातों में जब राशि नहीं पहुंची तो उन्होंने चक्कर काटने शुरू किये। धीरे-धीरे 3 साल बीत गये फिर भी इन 22 निराश्रितों तक पैसा नहीं पहुँचा। ग्रामीणों ने जब सरपंच से शिकायत की तो पता चला कि राशि तो आ रही है लेकिन उसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर निकाला जा रहा है और पेंशन रोजगार सहायक और पंचायत सचिव खा रहे हैं। सिहोरा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत की महिला सरपंच चाँदनी राय ने यह आरोप लगाते हुए जाँच की माँग की है। सरपंच का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों को निराश्रित पेंशन मिलती थी। 3 साल पहले पेंशन उनके खाते में आना बंद हो गई। पीड़ितों ने आवेदन भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि रानीताल निवासी बड्डी बाई, नवल किशोर, मुन्नी बाई, ज्ञानचंद व शुकवरिया आदि के खातों में गत 3 वर्षों से निराश्रित पेंशन की राशि नहीं आ रही है। मामले में जब ईपीओ की सूची निकलवाई गई तो पता चला कि निराश्रितों की पेंशन दूसरे खातों में जाती रही और सचिव व रोजगार सहायक उनसे राशि वापस लेते रहे। खाताधारकों से कहा जाता था कि तुम्हारे खाते में राशि गलत ट्रांसफर हो गई है। सरपंच ने कहा कि सचिव और रोजगार सहायक आधार कार्ड व खाता नंबर बदलकर निराश्रित पेंशन हड़प रहे हैं। शौचालय निर्माण में भी घोटाला सरपंच ने इसके साथ ही शौचालय निर्माण में भी घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने ग्राम के बाहर के लोगों के नाम पर शौचालय स्वीकृत करने की बात कही है जबकि गाँव के पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला। इसके साथ ही समग्र आईडी में भी लोगों की उम्र गलत भरकर लाभ अर्जित करने की बात भी शिकायत में कही गई है। उन्होंने बताया कि जाँच में एसबीआई गोसलपुर से प्राप्त 14 हितग्राहियों के स्टेटमेंट में सभी 14 हितग्राहियों के खाते किसी अन्य व्यक्ति के पाये गये हैं। इसी प्रकार सेंट्रल बैंक से प्राप्त 28 हितग्राहियों में सिर्फ 1 को छोड़कर 27 खाते अन्य व्यक्तियों के हैं। इस मामले में अगर जाँच होगी तो हकीकत सामने आ जायेगी। अलग-अलग मामलों में सभी दोषी ग्राम पंचायत रानीताल के मामले में और भी कई शिकायतें मिली हैं जिनकी जाँच चल रही है। रोजगार सहायक, सचिव के साथ ही सरपंच भी अलग-अलग मामलों में दोषी हैं। रोजगार सहायक को तो हटा दिया गया है आगे सभी पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। - प्रियंक मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today

पेंशन से अपनी गुजर-बसर करने वालों के खातों में जब राशि नहीं पहुंची तो उन्होंने चक्कर काटने शुरू किये। धीरे-धीरे 3 साल बीत गये फिर भी इन 22 निराश्रितों तक पैसा नहीं पहुँचा। ग्रामीणों ने जब सरपंच से शिकायत की तो पता चला कि राशि तो आ रही है लेकिन उसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर निकाला जा रहा है और पेंशन रोजगार सहायक और पंचायत सचिव खा रहे हैं। सिहोरा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत की महिला सरपंच चाँदनी राय ने यह आरोप लगाते हुए जाँच की माँग की है।

सरपंच का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों को निराश्रित पेंशन मिलती थी। 3 साल पहले पेंशन उनके खाते में आना बंद हो गई। पीड़ितों ने आवेदन भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि रानीताल निवासी बड्डी बाई, नवल किशोर, मुन्नी बाई, ज्ञानचंद व शुकवरिया आदि के खातों में गत 3 वर्षों से निराश्रित पेंशन की राशि नहीं आ रही है। मामले में जब ईपीओ की सूची निकलवाई गई तो पता चला कि निराश्रितों की पेंशन दूसरे खातों में जाती रही और सचिव व रोजगार सहायक उनसे राशि वापस लेते रहे। खाताधारकों से कहा जाता था कि तुम्हारे खाते में राशि गलत ट्रांसफर हो गई है। सरपंच ने कहा कि सचिव और रोजगार सहायक आधार कार्ड व खाता नंबर बदलकर निराश्रित पेंशन हड़प रहे हैं।

शौचालय निर्माण में भी घोटाला

सरपंच ने इसके साथ ही शौचालय निर्माण में भी घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने ग्राम के बाहर के लोगों के नाम पर शौचालय स्वीकृत करने की बात कही है जबकि गाँव के पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला। इसके साथ ही समग्र आईडी में भी लोगों की उम्र गलत भरकर लाभ अर्जित करने की बात भी शिकायत में कही गई है। उन्होंने बताया कि जाँच में एसबीआई गोसलपुर से प्राप्त 14 हितग्राहियों के स्टेटमेंट में सभी 14 हितग्राहियों के खाते किसी अन्य व्यक्ति के पाये गये हैं। इसी प्रकार सेंट्रल बैंक से प्राप्त 28 हितग्राहियों में सिर्फ 1 को छोड़कर 27 खाते अन्य व्यक्तियों के हैं। इस मामले में अगर जाँच होगी तो हकीकत सामने आ जायेगी।

अलग-अलग मामलों में सभी दोषी
ग्राम पंचायत रानीताल के मामले में और भी कई शिकायतें मिली हैं जिनकी जाँच चल रही है। रोजगार सहायक, सचिव के साथ ही सरपंच भी अलग-अलग मामलों में दोषी हैं। रोजगार सहायक को तो हटा दिया गया है आगे सभी पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। - प्रियंक मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत

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