सरकार ने काेराेना काल के जून में 12वीं के छात्रों की परीक्षा कराई। इसमें 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए। अब रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं व 12वीं के 1.54 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे हैं। यही नहीं, उच्च शिक्षा में एडमिशन के लिए बड़ी संख्या स्टूडेंट्स कॉलेज में जाकर सत्यापन करा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की एडमिशन प्रक्रिया के तहत 1 लाख 57 हजार 311 स्टूडेंट्स सरकारी कॉलेजों में जाकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 27 हजार 377 ने सत्यापन करा लिया है। इनका सत्यापन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सत्यापन कराने में किसी को दिक्कत आएगी तो वे हैं शिक्षक भर्ती के चयनित उम्मीदवार। इनकी संख्या 50 हजार भी नहीं है।
स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग में 30 हजार 594 पदों पर उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होनी है। इतने ही उम्मीदवार चयन सूची में और कुल पद के 50% प्रतिशत उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में हाेंगे। ऐसे में 45,891 का सत्यापन कराने में परिवहन की समस्या खड़ी हो रही है। जबकि उम्मीदवार इस तरह की किसी भी समस्या होने से साफ इनकार कर रहे हैं। इस बारे में लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने कहा कि प्रक्रिया के लिए जैसी तारीख तय की जाएंगी, उसके बारे में बता दिया जाएगा।
सहकारिता विभाग... दो साल में नहीं हो पाई जूनियर सेल्समैन की भर्ती
सहकारिता विभाग की कनिष्ठ संविदा विक्रेता (जूनियर सेल्समैन) भर्ती के लिए 3 हजार 629 उम्मीदवार भटक रहे हैं। इनकी सत्यापन प्रक्रिया अटकी है। यह भर्ती सितंबर 2018 में निकाली गई। उम्मीदवारों का कहना है कि दो साल पहले आवेदन बुलाए गए थे। नियुक्ति से पहले होने वाली सत्यापन प्रक्रिया को अटकाकर रखा है। विभाग ने एमपी-ऑनलाइन के माध्यम से 14 सितंबर 2018 से आवेदन बुलाए थे। इसमें करीब 2 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इसका रिजल्ट 20 मार्च 2020 को घोषित किया गया। इसमें चयनित उम्मीदवाराें को सरकारी राशन दुकानों, कृषि साख उपार्जन केंद्राें में नियुक्ति नहीं मिली है। यह अब जिम्मेदारों के चक्कर लगा रहे हैं। नियुक्ति के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव का कहना है कि यह प्रकरण निर्णय की स्थिति में है। यह बात शासन स्तर पर विचाराधीन है। निर्णय होने पर आगे की कार्रवाई होगी।
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