अब गरीब वर्ग के प्रदेश के ऐसे 36 लाख 86 हजार 856 परिवाराें काे भी राशन मिलेगा जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें भी पात्रता पर्ची जारी कर उचित मूल्य राशन प्रदाय किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 5 करोड़ 44 लाख 24 हजार उचित मूल्य उपभोक्ता हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने वन नेशन-राशन कार्ड की बैठक में लिया। दरअसल कोरोनाकाल में पता चला था कि प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं होने से उचित मूल्य राशन नहीं मिल रहा था। अब उन्हें पात्रता पर्ची जारी करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। अब ये सभी उचित मूल्य राशन उपभोक्ताओं के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे तथा इन्हें अगस्त से उचित मूल्य राशन मिल सकेगा। उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनों पर आधार दर्ज करने की सुविधा है। त्रुटिपूर्ण एवं अन्य के दर्ज आधार नंबर में संशोधन की सुविधा भी पीओएस में है। विक्रेता द्वारा राशन वितरण करते समय एवं घर-घर जाकर आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। समग्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा भी आधार सीडिंग की सुविधा है। जिन हितग्राहियों का आधार पंजीयन नहीं है, उनको पंजीयन कराने के लिये अवगत कराया जा रहा है। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today

अब गरीब वर्ग के प्रदेश के ऐसे 36 लाख 86 हजार 856 परिवाराें काे भी राशन मिलेगा जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें भी पात्रता पर्ची जारी कर उचित मूल्य राशन प्रदाय किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 5 करोड़ 44 लाख 24 हजार उचित मूल्य उपभोक्ता हैं।
यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने वन नेशन-राशन कार्ड की बैठक में लिया। दरअसल कोरोनाकाल में पता चला था कि प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं होने से उचित मूल्य राशन नहीं मिल रहा था। अब उन्हें पात्रता पर्ची जारी करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। अब ये सभी उचित मूल्य राशन उपभोक्ताओं के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे तथा इन्हें अगस्त से उचित मूल्य राशन मिल सकेगा।
उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनों पर आधार दर्ज करने की सुविधा है। त्रुटिपूर्ण एवं अन्य के दर्ज आधार नंबर में संशोधन की सुविधा भी पीओएस में है। विक्रेता द्वारा राशन वितरण करते समय एवं घर-घर जाकर आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। समग्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा भी आधार सीडिंग की सुविधा है। जिन हितग्राहियों का आधार पंजीयन नहीं है, उनको पंजीयन कराने के लिये अवगत कराया जा रहा है।

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