कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सांसद निधि 2 साल के लिए निलंबित कर दी है। इस राशि का उपयोग भारत सरकार की संचित निधि में किया जाएगा। यदि राज्य सरकार भी विधायक निधि2 साल के लिए निलंबित कर देतो इससे उसे 920 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इससे कोरोनासे निपटने में बड़ासहयोग हो सकता है। मध्य प्रदेश में विधायकों को हर साल विधायक निधि के रूप में 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसमें स्वेच्छा अनुदान के 15 लाख रुपए भी शामिल हैं। प्रदेश में 203 विधानसभा सीटें हैं इस हिसाब से सालभर में विधायक निधि के कुल 460 करोड रुपए का बजट होता है।
केंद्र सरकार ने सांसद निधि निलंबित की है, इससे केंद्र सरकार को बड़ी राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले सालभर के लिए अपने वेतन में से 30% की कम करने लेने की घोषणा की है। वहीं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी बुधवार को कहा कि वह 1 वर्ष तक 30 फीसदी कम वेतन लेंगे और यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री, मंत्रियों औरसांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती पहले ही कर दी है।
मंदसौर विधायक ने भी वेतन में एक साल30 फीसदी कटौती के लिए लिखा
प्रदेश में मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर अपने वेतन में 1 साल के लिए 30% कटौती करने की सहमति दी है। वह कटौती की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में देंगे। मध्य प्रदेश मेंविधायकों को हर माह वेतन-भत्तों के रूप में 1.1 लाख रुपए मिलते हैं। यदि वेतन भत्ते में तीसरी कटौती की जाए तो हर विधायक से 33 हजाररुपए महीना मिल सकता है। 230 विधायकों के वेतन भत्तों में 1 साल तक 30% की कमी से सरकार को 9 करोड़ रुपएसे ज्यादा की राशि मिल जाएगी। हालांकि वर्तमान में प्रदेश में24 विधानसभा सीटेंखाली हैं।
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